जनवरी 2023 से, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विटज़रलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी ) में इसके नए गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। किसी देश को सुरक्षा परिषद में एक गैर-स्थायी सीट हासिल करने के लिए महासभा सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य राज्यों का समर्थन प्राप्त करना जरूरी है, भले ही उम्मीदवारी लड़ी जाती है या नहीं । नवनिर्वाचित सदस्यों ने 01 जनवरी 2023 को अपनी जिम्मेदारी संभाली और 31 दिसंबर 2024 तक काम करेंगे। इक्वाडोर ने महासभा में उपस्थित और मतदान कर रहे 190 सदस्य राज्यों का समर्थन हासिल किया । यह 30 साल बाद यूएनएससी में वापस आया है, आखिरी बार वह इस पद पर 1992 में था।
इक्वाडोर की उम्मीदवारी की प्रस्तुतीकरण के दौरान राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने कहा, "सुरक्षा परिषद के काम में देश के योगदान को उन्हीं सिद्धांतों द्वारा समर्थित किया जाएगा जो उनकी सरकार के प्रबंधन का मार्गदर्शन करते हैं: संवाद, शांति और विकास के लिए संघर्ष और दृढ़ विश्वास।"[i] चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सरकार ने अपने बयान में कहा, “इक्वाडोर सुरक्षा परिषद में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता; सशस्त्र संघर्ष के सन्दर्भों में नागरिकों की सुरक्षा; प्राथमिकता के रूप में महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडा; अप्रसार और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई; और स्थायी शांति प्रयासों के संदर्भ में उभरते खतरों पर ध्यान देते हुए काम करेगा ।”[ii]
सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो का भाषण उन क्षेत्रों के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है जिन पर इक्वाडोर यूएनएससी में अपने कार्यकाल के दौरान ध्यान आकर्षित करना चाहता है। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति लासो ने कहा कि इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों - राज्यों की संप्रभु समानता, सद्भावना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विवादों को हल करने के लिए बल का उपयोग न करने और मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान, के भीतर काम करेगा। राष्ट्रपति लासो ने कहा, “जबकि इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को बनाए रखा है, वर्तमान में उन्हें चुनौती दी जा रही है।”[iii]
एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति लास्सो ने कहा कि अधिनायकवाद एक चुनौती बन जाता है, विशेष रूप से तब अगर यह सरकार में निहित हो जो उन कार्यकर्ताओं के साथ काम करती है जो राष्ट्रीय संस्थानों की पहुँच से परे छिप जाते हैं, ताकि कुछ ऐसे खतरे पैदा किए जा सकें जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि इक्वाडोर "वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए काम करेगा जहाँ सभी नागरिक सम्मिलित हैं, जुड़े हुए हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं; एक परस्पर जुड़ी हुई दुनिया जहाँ अवसर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित होते हैं,”[iv] ताकि वैश्विक व्यवस्था के भीतर विषमताओं के बहाने तानाशाहों का उदय होना कठिन बना दिया जाए । इसलिए, यूएनएससी में अपने कार्यकाल के दौरान बहुपक्षवाद को मजबूत करना इक्वाडोर के लिए प्राथमिकता होगी।
फोकस का एक अन्य क्षेत्र उन चुनौतियों का समाधान करना है जो मादक पदार्थों, लोगों और हथियारों की अवैध तस्करी से उत्पन्न होती हैं। विश्व मादक-पदार्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार, कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इक्वाडोर तीसरा देश है जहाँ नशीली दवाओं की जब्ती सबसे अधिक है। इन अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले खतरे पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति लास्सो ने कहा कि इक्वाडोर ने इन संगठनों को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं जो न केवल मादक-पदार्थ बल्कि लोगों की तस्करी करते हैं और काले धन को वैध बनाने और अवैध खनन में भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के अंतर-राष्ट्रीय अपराध से 1.6-2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के धन शोधन में मदद मिलती है, जो इक्वाडोर सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ा है। इस प्रकार के अंतर-राष्ट्रीय अपराधों के लिए एक अंतर-राष्ट्रीय समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने उन संस्थानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की अपील की जो इस चुनौती से निपटने में मदद करेंगे।
लैंगिक हिंसा का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना यूएनएससी के भीतर इक्वाडोर की सुरक्षा प्राथमिकताओं का हिस्सा बनने की संभावना है। यूएनएससी में इसके चुनाव के बाद और यूएनजीए को अपने संबोधन में राष्ट्रपति लासो द्वारा दोनों बयानों में इसका उल्लेख किया गया था। इक्वाडोर "मानव गतिशीलता में आसानी" प्रदान करने की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रपति लास्सो ने बताया कि इक्वाडोर ने हमेशा क्षेत्र के शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं।[v] देश मुख्य रूप से कोलंबिया और वेनेजुएला से पश्चिमी गोलार्ध में शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक की मेजबानी कर रहा है। बजटीय बाधाओं के बावजूद इक्वाडोर ने उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक पहुँच के रूप में सहायता प्रदान की है। इक्वाडोर वर्तमान में वेनेजुएला से आए शरणार्थियों की स्थिति को नियमित करने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रपति लास्सो ने कहा कि किसी भी देश पर इतने सारे शरणार्थियों का प्रभाव काफी अधिक है, लेकिन इक्वाडोर की प्रतिबद्धता दर्शाती है कि यह वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करना जारी रखेगा।[vi]
इक्वाडोर के लिए जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एक महत्वपूर्ण एजेंडा बना हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ी जैव विविधता वाले 17 देशों में से एक के रूप में, इक्वाडोर पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे पर बल देना पर्यावरणीय बहुपक्षवाद के प्रति इसकी उच्च प्रतिबद्धता का संकेत है। सीओपी 26 ग्लासगो के ढाँचे में, इक्वाडोर ने गैलापागोस द्वीप समूह में एक नए समुद्री संरक्षण के निर्माण की घोषणा की, जिसके द्वारा रिजर्व के तहत संरक्षित क्षेत्र में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोलंबिया, कोस्टा रिका और पनामा के साथ पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत के समुद्री गलियारे में शामिल पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और प्रबंधन के हस्ताक्षर द्वारा इसकी सराहना की गई। ये सभी कार्य न केवल इक्वाडोरियाई या क्षेत्रीय जैव विविधता बल्कि वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए सहयोग, वित्तपोषण और तकनीकी सहायता के नए अवसर खोजने के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
यूएनएससी में यूक्रेन के संकट पर ध्यानाकर्षण जारी रहने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र में इक्वाडोर के प्रतिनिधि, क्रिस्टियन एस्पिनोसा कैनिज़ारेस ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि इक्वाडोर ने "एक राज्य द्वारा दूसरे के खिलाफ बल के उपयोग को खारिज कर दिया है और ... बल द्वारा क्षेत्र के अधिग्रहण को मान्यता नहीं देता है।… विदेशी सैन्य कब्जे के तहत यूक्रेन के क्षेत्रों में रूसी संघ द्वारा आयोजित जनमत संग्रह को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि इन जनमत संग्रहों में कानूनी वैधता की कमी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है ... यूक्रेन के क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए रूसी संघ से अपील की और राजनयिक समाधानों को बढ़ावा देने वाले प्रयासों के लिए इक्वाडोर के समर्थन को दोहराया।”[vii] राष्ट्रपति लास्सो ने यूएनजीए को अपने संबोधन में खाद्य संकट की बात की है, जिसके परिणामस्वरूप इक्वाडोर सहित विभिन्न देशों में कुपोषण बढ़ गया है।
निष्कर्ष
इक्वाडोर यूएनएससी में उस समय सीट ग्रहण कर रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अनिश्चितता और अभूतपूर्व चुनौतियों भरे समय का सामना कर रही है। जबकि यूक्रेन संकट पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी, महिलाओं के विकास और लैंगिक हिंसा के खिलाफ, शांति और सुरक्षा, और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई, मानवीय सहायता के लिए समर्थन और शांति अभियानों के सहयोग के निर्माण के एजेंडे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने की इक्वाडोर की प्रतिबद्धता का स्वागत है। इक्वाडोर के कार्यकाल में पारदर्शिता और इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शांति और स्थिरता को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। जैसा कि राष्ट्रपति लासो ने यूएनजीए में अपने संबोधन में कहा, इक्वाडोर स्थिरता और स्थायी शांति लाने के लिए सभी प्रयासों में योगदान देगा।
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*डॉ. स्तुति बनर्जी, सीनियर रिसर्च फेलो, भारतीय वैश्विक परिषद , नई दिल्ली।
व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं।
डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।
एंडनोट्स
[i] Embassy of Ecuador, Santiago, Chile, “Ecuador is elected a non-permanent member of the United Nations Security Council, for the period 2023-2024,” https://www.cancilleria.gob.ec/chile/2022/06/09/ecuador-es-elegido-miembro-no-permanente-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas-para-el-periodo-2023-2024/, Accessed on 03 January 2023
[ii] Ibid.
[iii] Author’s transcript from the speech available at UN General Assembly, “Ecuador President’s Addresses the General Debate 77th General Assembly, 21 September 2022,” https://media.un.org/en/asset/k1g/k1ghk5kqlu, Accessed on 03 January 2023 (English version). Original speech is available at https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/2022.09.21-ASAMBLEA-77-ONU.pdf
[iv] Ibid.
[v] Ibid.
[vi] Ibid.
[vii] UN Press, Eleventh Emergency Special Session, 13th and 14th Meetings GA/12458, 12 October 2022, “With 143 votes in favour, 5 against, General Assembly adopts resolution condemning Russian Federation’s annexation of four eastern Ukraine regions,” https://press.un.org/en/2022/ga12458.doc.htm, Accessed on 03 January 2023