बोरिस जॉनसन प्रशासन ने 13 जून 2022 को उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल पेश किया, जो यूनाइटेड किंगडम (यूके) को उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के प्रावधानों को ओवरराइड करने में सक्षम बनाएगा। सरकार ने कहा कि उत्तरी आयरलैंड में शांति बनाए रखना, गुड फ्राइडे समझौते की संरक्षा करना और उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को संरक्षित करना ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण है। और यह कि प्रोटोकॉल, अपने वर्तमान रूप में, उत्तरी आयरलैंड में एक नए शासी कार्यकारी के गठन के लिए एक बाधा के रूप में खड़ा है। इस कदम को यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा एक एकतरफा कार्रवाई के रूप में निंदा की गई थी जो "परस्पर विश्वास के लिए हानिकारक" थी।
यह शोध 1998 गुड फ्राइडे समझौते और उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के लिए एक संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है जैसा कि ब्रेक्सिट सौदे में सहमति व्यक्त की गई थी। यह शोध ब्रिटेन सरकार द्वारा पेश किए गए उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल और मुख्य हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है।
1998 गुड फ्राइडे समझौता (बेलफास्ट समझौता)
उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ और तीन दशकों से अधिक समय तक चला। इस अवधि (1960-1998 से), जिसे 'द ट्रबल्स' के रूप में जाना जाता है, के परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्टों (वफादारों) के बीच हिंसक सांप्रदायिक संघर्ष हुआ, जो यूके का हिस्सा बने रहना चाहते थे, और कैथोलिक राष्ट्रवादियों (रिपब्लिकन), जिन्होंने आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकरण का समर्थन किया।
अप्रैल 1998 में संघर्ष की इस अवधि को समाप्त करने के लिए गुड फ्राइडे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तरी आयरलैंड के चार मुख्य हितधारकों - सिन फेन, अल्स्टर यूनियनिस्ट पार्ट, सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी और एलायंस पार्टी के साथ ब्रिटिश और आयरिश सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया। समझौते1 ने संघवादियों और राष्ट्रवादी दलों के बीच सत्ता-साझाकरण ढांचे की नींव रखी। इसने पुष्टि की कि उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन यह निर्धारित किया गया कि आयरलैंड एकजुट हो सकता है यदि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य दोनों में बहुमत था, अर्थात, सहमति सिद्धांत। इसने लंदन से बेलफास्ट तक सत्ता के हस्तांतरण के साथ - एक हस्तांतरित सरकार का भी आह्वान किया। इसने एक उत्तरी आयरलैंड विधानसभा और कार्यकारी समिति की स्थापना की जिसमें संघवादी और राष्ट्रवादी पार्टियां सत्ता साझा करेंगी; इसमें अर्धसैनिक हथियारों के (निरस्त्रीकरण), पुलिसिंग, मानवाधिकार, सुरक्षा सामान्यीकरण (असैन्यीकरण) और कैदियों की स्थिति पर भी प्रावधान शामिल थे।
उत्तरी आयरलैंड का नक्शा
स्त्रोत:बीबीसी
ब्रेक्सिट और उत्तरी आयरलैंड
2016 में ब्रेक्सिट मतदान के दौरान, उत्तरी आयरलैंड ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए56% वोटों के साथ2 मतदान किया था। यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड को अपने शांति कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष धन की एक बड़ी राशि प्रदान की है। शांति कार्यक्रम को "आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच सीमा पार सहयोग कार्यक्रम" के रूप में लागू किया गया है, और इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष में शामिल समुदायों और आयरलैंड की सीमा काउंटियों के बीच सामंजस्य; और दूसरा, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता। 1995 और 2013 के बीच, € 1.3 बिलियन के वित्तीय योगदान के साथ तीन शांति कार्यक्रम थे। 2014-2020 की अवधि के लिए चौथा शांति कार्यक्रम की राशि , € 270 मिलियन थी3।
जैसा कि उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय संघ के वित्त पोषण से काफी लाभ हुआ है और यह यूके का एकमात्र क्षेत्र है जो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य (आयरलैंड गणराज्य) के साथ भूमि सीमा साझा करता है, ब्रेक्सिट ने विभिन्न क्षेत्रों में चिंताओं को उठाया, साथ ही साथ शांति प्रक्रिया और सीमा पार सहयोग के लिए भी। ब्रेक्सिट वार्ता के दौरान भूमि सीमा सबसे विवादास्पद मुद्दा बनकर उभरी। वार्ता के दौरान, यूके और ईयू ने गुड फ्राइडे समझौते की पवित्रता को बनाए रखते हुए कठिन सीमा के कार्यान्वयन से बचने की मांग की। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच नया साझेदारी समझौता, 2020 के दौरान बातचीत की गई और जनवरी 2021 में लागू किया गया, एक जटिल समाधान पर समाधान हुआ: उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल।
उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल
ब्रेक्सिट समझौते पर बातचीत करते समय, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन दोनों ने आयरलैंड के द्वीप की अनूठी परिस्थितियों और 1998 के गुड फ्राइडे समझौते की रक्षा और उत्तर-दक्षिण सहयोग को बनाए रखने के लिए द्वीप पर एक कठिन सीमा से बचने की आवश्यकता को मान्यता दी। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल उसी के लिए एक व्यवस्था के रूप में उभरा और इसका उद्देश्य है4:
यह उत्पादों पर भौतिक जांच के कार्यान्वयन के माध्यम से किया गया था जब वे मुख्य भूमि यूके से उत्तरी आयरलैंड में पहुंचते हैं - बेलफास्ट को यूरोपीय संघ के एकल बाजार का हिस्सा बनाते हैं ताकि आयरलैंड के द्वीप पर कठिन सीमा से बचा जा सके। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के सीमा शुल्क और नियमों पर यूरोपीय संघ के नियम उत्तरी आयरलैंड में आने वाले सामानों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, यूरोपीय न्यायालय (ईसीजे) के पास प्रोटोकॉल पर शक्तियों की देखरेख है।
ये प्रावधान 1 जनवरी 2021 को लागू हुए जब ब्रेक्सिट सौदे के तहत संक्रमण की अवधि समाप्त हो गई। प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के कारण ब्रिटेन से आपूर्ति बाधित हुई जिसके परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड तक माल के सभी संचालनो को सीमा शुल्क घोषणा और जांच की आवश्यकता होती है। स्थिति को संभालने के लिए, ब्रिटेन से प्रवेश करने वाले सामानों की जांच को छूट देने के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच तीन महीने के विस्तार पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि, यूके सरकार के 1 अक्टूबर 2021 तक चेक के निलंबन को एकतरफा रूप से बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। यूके और ईयू दोनों ने प्रोटोकॉल को अपडेट करने के लिए अपने प्रस्ताव और काउंटर प्रस्ताव प्रकाशित किए हैं। यूके ने प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आह्वान किया है जैसे - ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच जांच और कागजी कार्रवाई को हटाना; उस ईसीजे की भूमिका को हटाना प्रोटोकॉल के काम करने से संबंधित है; वैट जैसे क्षेत्रों में नए लचीलेपन और दवाओं को पूरी तरह से प्रोटोकॉल के दायरे से हटाया जाए5। अपने हिस्से के लिए, यूरोपीय संघ ने प्रोटोकॉल के पाठ के किसी भी पुन: बातचीत से इनकार कर दिया है, इसके बजाय अक्टूबर 2021 में उन्होंने शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा6 - सबसे पहले, उत्तरी आयरलैंड में आने वाले खाद्य उत्पादों पर जांच में 80% की कमी; दूसरा, माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कागजी कार्रवाई में 50% की कमी; तीसरा, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच दवाओं के व्यापार को जारी रखने को सुकर करने के लिए कानून पारित करना; और चौथा, उत्तरी आयरलैंड के हितधारकों और अधिकारियों के साथ जुड़ाव में वृद्धि करना।
चूंकि प्रोटोकॉल पर चर्चा में कोई सफलता नहीं मिली है, यूके सरकार ने 17 मई 2022 को प्रोटोकॉल को बदलने के लिए नए कानून को पेश करने की अपनी मंशा की घोषणा की। प्रोटोकॉल को बदलने की आवश्यकता को सही ठहराते हुए, विदेश सचिव लिज़ ट्रस ने संसद को एक बयान में कहा कि "बेलफास्ट गुड फ्राइडे समझौता तनाव में है ... ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल में उत्तरी आयरलैंड में समुदाय के एक हिस्से में आवश्यक समर्थन नहीं है। मैं यह भी ध्यान दूंगा कि उत्तरी आयरलैंड के सभी राजनीतिक दल प्रोटोकॉल में बदलाव की आवश्यकता पर सहमत हैं7", यह कहते हुए कि "यूरोपीय संघ का जनादेश प्रोटोकॉल को बदलने की अनुमति नहीं देता है। यूके सरकार ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल प्रकाशित किया जो 13 जून 2022 को प्रोटोकॉल में बदलाव पेश करता है।
ये बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। मई 2022 के विधानसभा चुनावों ने स्टॉर्मोंट में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सिन फेइन के उद्भव का नेतृत्व किया, 29% वोट हासिल किए और प्रथम मंत्री का पद संभालने वाली पहली राष्ट्रवादी पार्टी बन गई। उनके बाद डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) का स्थान था, जिसे 21% वोट मिले, और एलायंस पार्टी को 13.5% वोट मिले। हालांकि, डीयूपी ने उत्तरी आयरलैंड में एक नए पावर-शेयरिंग प्रशासन के गठन को अवरुद्ध कर दिया, जब तक कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में चिंताओं को हल नहीं किया जाता है। सत्ता-साझाकरण नियमों के तहत, कार्यकारी का गठन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि डीयूपी एक उप प्रथम मंत्री और अन्य मंत्रियों को नामित नहीं करता है। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि उत्तरी आयरलैंड में वर्तमान में कोई कार्यपालक नहीं है।
ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन
ब्रिटेन ने बार-बार कहा है कि ब्रेक्सिट समझौते के हिस्से के रूप में हस्ताक्षरित उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। यूके सरकार ने 13 जून 2022 को प्रोटोकॉल के कुछ वर्गों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रकाशित किया। विधेयक में प्रस्तावित चार प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं8 -
सबसे पहले, लाल और हरे रंग के चैनल। इसके तहत, सरकार ने माल की दो-आयामी आवाजाही का प्रस्ताव दिया है - यह केवल उत्तरी आयरलैंड के लिए नियत माल के लिए जांच पर छूट के साथ एक 'ग्रीन चैनल' के निर्माण की परिकल्पना करता है और आयरलैंड गणराज्य और यूरोपीय संघ के लिए नियत वस्तुओं के लिए आवश्यक जांच और सीमा शुल्क नियंत्रण के साथ एक 'लाल चैनल' है।
दूसरा, दोहरी नियामक प्रणाली, जिसके तहत व्यवसाय यह चुन सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में सामान बेचते समय यूके या यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करना है या नहीं। बिल अनुपालन करने वाले व्यक्ति को यह चुनने के लिए कहता है कि किस नियामक मार्ग का पालन किया जाना है।
तीसरा, कराधान और राज्य सहायता में परिवर्तन। उत्तरी आयरिश व्यवसाय वर्तमान में राज्य सहायता और वैट पर यूरोपीय संघ के नियमों द्वारा शासित हैं। बिल में, सरकार का उद्देश्य इन नियमों और विनियमों को ओवरराइड करना है, और प्रस्तावित किया है कि उत्तरी आयरलैंड के लिए खर्च और कर नीतियों का निर्णय केवल लंदन द्वारा किया जाना है।
चौथा, यूरोपीय न्यायालय के न्याय का निरीक्षण। सरकार ने यूरोपीय न्यायालय के बजाय उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर एक स्वतंत्र विवाद निपटान निकाय का प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रोटोकॉल के आवेदन की देखरेख के लिए ईसीजे की शक्तियों में कटौती की गई है।
प्रतिक्रियाएं
जबकि यूके सरकार ने स्वीकार किया है कि बिल अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करेगा, इसने 'आवश्यकता के सिद्धांत' के आधार पर अपनी स्थिति को उचित ठहराया है, जो "कुछ असाधारण और सीमित परिस्थितियों के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के गैर-प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक स्पष्ट आधार" प्रदान करता है9। इस बिल की कई पार्टियों ने आलोचना की है।
ब्रेक्सिट के लिए यूरोपीय संघ के वार्ताकार, मारोस सेफकोविच ने 17 मई 2022 के अपने बयान में कहा कि - "यूके सरकार द्वारा घोषणा, हालांकि, कानून को टेबल करने के लिए जो प्रोटोकॉल के घटक तत्वों को अस्वीकार कर देगा, महत्वपूर्ण चिंताओं को बढ़ाता है ... प्रोटोकॉल यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के विपरीत एकतरफा कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है10। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रोटोकॉल पर पुन: चर्चा अवास्तविक बनी हुई है और यूरोपीय संघ ने प्रोटोकॉल को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के लिए समझ दिखाई है और संघ यूके सरकार के साथ लचीलेपन की पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए उत्सुक है।
विधेयक के प्रकाशन के बाद 15 जून 2022 को यूरोपीय आयोग ने एक तर्कसंगत राय जारी करके दूसरे चरण में प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण हिस्सों का पालन नहीं करने के लिए यूके के खिलाफ मार्च 2021 की उल्लंघन कार्यवाही को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था11। मार्च 2021 की कार्यवाही को संयुक्त समाधान के लिए 'सद्भावना' और रचनात्मक सहयोग के संकेत के रूप में रोक दिया गया था। यह तर्क देते हुए कि "फरवरी के बाद से सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की अनिच्छा - और यह एकतरफा कार्रवाई - सीधे इस भावना के खिलाफ जाती है" - आयोग ने यूके सरकार को उत्तर देने के लिए दो महीने का समय दिया है, जिसमें विफल रहने पर यह यूके सरकार को ईसीजे में ले जाने पर विचार करेगा।
इसके अलावा, इसने यूके के खिलाफ दो नई उल्लंघन कार्यवाही भी शुरू की - "सबसे पहले, यूरोपीय संघ के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) नियमों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के लिए। विशेष रूप से, यूके आवश्यक नियंत्रण नहीं कर रहा है, और उत्तरी आयरलैंड में सीमा नियंत्रण चौकियों पर पर्याप्त स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में विफल रहा है। इसने मार्गदर्शन भी जारी किया है जिसमें यूरोपीय संघ के कानून को अस्वीकार करने का प्रभाव है। और दूसरा, उत्तरी आयरलैंड के संबंध में यूरोपीय संघ को कुछ व्यापार सांख्यिकी डेटा प्रदान करने में विफल रहने के लिए, जैसा कि प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक है"। ब्रेक्सिट वार्ताकार, मारोस सेफकोविच ने उल्लंघन की कार्यवाही की घोषणा पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा - "इसमें कोई संदेह नहीं है: एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को एकतरफा रूप से बदलने के लिए कोई कानूनी, और न ही राजनीतिक औचित्य है ... चलो एक कुदाल को कुदाल कहते हैं: यह अवैध है। यह यूके बिल यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच पारस्परिक विश्वास और सम्मान के लिए बेहद हानिकारक है12।
उत्तरी आयरलैंड की प्रतिक्रियाएं उत्तरी आयरलैंड विधानसभा के बहुमत के सदस्यों के साथ भी महत्वपूर्ण थीं - सिन फेइन, एलायंस और सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी (एसडीएलपी), प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक पत्र में "सरकार के लापरवाह नए प्रोटोकॉल कानून को सबसे मजबूत संभव शब्दों में खारिज कर दिया गया था, जो न केवल व्यवसायों की व्यक्त इच्छाओं के विरूद्ध है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड में अधिकांश लोग। इस पत्र पर 90 विधानसभा सदस्यों में से 52 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि "हम गुड फ्राइडे समझौते की संरक्षा करने के आपके निरंतर दावे को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं क्योंकि आपकी सरकार हमारे क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए काम करती है"13। इसी तरह की भावनाओं को आयरिश ताओसीच द्वारा भी साझा किया गया था, मिचेल मार्टिन ने कहा कि "यूके द्वारा की गई कार्रवाई विश्वास के मौलिक उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करती है" और वह "यह स्वीकार नहीं करता है कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल गुड फ्राइडे समझौते को कम कर रहा था"14।
लंदन स्थित ब्रिटिश उद्योग परिसंघ (सीबीआई) ने भी सरकार को चेतावनी दी कि प्रोटोकॉल को ओवरराइड करने से कंपनियों को ब्रिटेन में निवेश के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह कहते हुए कि "राजनीतिक भव्य-स्टैंडिंग के बजाय", प्रोटोकॉल पर गतिरोध को हल करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ तत्काल बातचीत की आवश्यकता है। सीबीआई ने देश के लिए एक संशोधित आर्थिक पूर्वानुमान भी जारी किया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 3.7% तक संशोधित किया गया है, जो पहले, उच्च मुद्रास्फीति दर और यूरोपीय संघ के साथ आसन्न गतिरोध के कारणअनुमानित 5.1% था।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 16 मई 2022 को बेलफास्ट टेलीग्राफ को लिखे एक लेख में जोर देकर कहा कि - "इस तथ्य को कोई अलग नहीं किया गया है कि 1998 में बनाया गया नाजुक संतुलन व्यथित है। उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक समुदाय के एक हिस्से को लगता है कि इसकी आकांक्षाओं और पहचान को प्रोटोकॉल के कामकाज से खतरा है। और प्रोटोकॉल में अन्य जिम्मेदारियां शामिल हैं जिन्हें सभी पक्षों द्वारा पूरा करने की आवश्यकता है, जिसमें बेलफास्ट गुड फ्राइडे समझौते को इसके सभी आयामों में संरक्षित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है16।
अपने वर्तमान रूप में, प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि माल के लिए यूरोपीय संघ के एकल बाजार के भीतर उत्तरी आयरलैंड को रखकर आयरलैंड के द्वीप पर कोई कठिन सीमा नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल के आलोचक, यूनियनिस्ट, इन जांचों का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह प्रभावी रूप से आयरिश सागर में एक व्यापार सीमा बनाता है और ब्रिटिश बाजार की अखंडता को कमजोर करता है। जबकि प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा है कि पेश किए गए परिवर्तन "अपेक्षाकृत तुच्छ" हैं - बिल का उद्देश्य यूरोपीय संघ-यूके वापसी समझौते के महत्वपूर्ण हिस्सों को ओवरराइड करना है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह प्रोटोकॉल के तहत यूरोपीय संघ के कानून प्रावधानों को कम करता है जो माल की आवाजाही को विनियमित करता है और प्रोटोकॉल के आवेदन पर ईसीजे के निरीक्षण को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखता है।
राजनीतिक खींचतानी और दबावों के बावजूद, प्रोटोकॉल के लिए उत्तरी आयरलैंड में जनता की राय सकारात्मक बनी हुई है। मई 2022 में जारी किए गए सर्वेक्षण17 में 33% ने कहा कि यह 2020 में 16% की तुलना में "संतुलन पर एक अच्छी बात" है। इस विचार के संदर्भ में कि ब्रेक्सिट ने इसे संयुक्त आयरलैंड के लिए अधिक संभाव्य बना दिया है, 63% ने कहा कि विश्वास व्यक्त किया कि "ब्रेक्सिट के परिणामस्वरूप आयरिश एकीकरण की संभावना ", 2020 (58%) से 5 अंक ऊपर बढ़ गई है।
उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल विधेयक में निर्धारित परिवर्तनों पर ब्रिटेन की संसद द्वारा बहस और मतदान किया जाना है। यदि पारित हो जाता है, तो कानून प्रभावी रूप से ब्रिटेन के मंत्रियों को ब्रसेल्स को शामिल किए बिना प्रोटोकॉल के कुछ हिस्सों को लागू करने से रोकने की अनुमति देगा। यूके सरकार ने प्रोटोकॉल के संचालन को निलंबित करने के लिए अनुच्छेद 16 को लागू करने के बजाय, संधि प्रतिबद्धता को एकतरफा रद्द करने का विकल्प चुना है। यूरोपीय संघ पहले से ही प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए ब्रिटेन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ब्रसेल्स ने कहा है कि वह प्रोटोकॉल के पाठ पर फिर से बातचीत नहीं करेगा, लेकिन प्रोटोकॉल के टिकाऊ समाधान खोजने के लिए चर्चा जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसने तर्क दिया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर ब्रिटेन सरकार द्वारा उत्तरी आयरलैंड की ब्रेक्सिट के बाद की स्थिति के बारे में लंबी चर्चा और बहस के बाद स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए गए थे। आयरलैंड के साथ एक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य और उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल हमेशा सबसे कठिन पहलू था ।
*****
*डॉ. अंकिता दत्ता, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।
डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।
पाद टिप्पणियां
[1] बेलफास्ट समझौता - उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटेन सरकार पर बहु-पक्षीय वार्ता में एक समझौता, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034123/The_Belfast_Agreement_An_Agreement_Reached_at_the_Multi-Party_Talks_on_Northern_Ireland.pdf, 15 जून 2022 को अभिगम्य।
2‘ब्रेक्सिट प्रश्न और उत्तर', उत्तरी आयरलैंड विधानसभा, http://www.niassembly.gov.uk/assembly-business/brexit-and-beyond/brexit-questions-and-answers/#QA12, 15 जून 2022 को अभिगम्य।
3 उत्तरी आयरलैंड शांति कार्यक्रम, यूरोपीय संसद, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/102/northern-ireland-peace-programme, 16 जून 2022 को अभिगम्य।
4 आयरलैंड/ उत्तरी आयरलैंड पर प्रोटोकॉल, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840230/Revised_Protocol_to_the_Withdrawal_Agreement.pdf, 16 जून 2022 को अभिगम्य।
5 जॉन कर्टिस, 'उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल: कार्यान्वयन, अनुग्रह अवधि और यूरोपीय संघ-ब्रिटेन चर्चा (2021- 22)’, 1 जून 2022, हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9333/CBP-9333.pdf, 16 जून 2022 को अभिगम्य।
6 ‘आयरलैंड/उत्तरी आयरलैंड पर प्रोटोकॉल: आयोग ने उत्तरी आयरलैंड को लाभ पहुंचाने के लिए बेस्पोक व्यवस्था का प्रस्ताव किया’, यूरोपीय परिषद, 13 अक्तूबर 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5215, 16 जून 2022 को अभिगम्य।
7 उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल: विदेश सचिव का बयान, 17 मई 2022, ब्रिटेन सरकार, https://www.gov.uk/government/speeches/northern-ireland-protocol-foreign-secretarys-statement-17-may-2022#:~:text=statement%20to%20Parliament-,Northern%20Ireland%20Protocol%3A%20Foreign%20Secretary's%20statement%2C%2017%20May%202022,to%20the%20Northern%20Ireland%20Protocol., 16 जून 2022 को अभिगम्य।
8 उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल विधेयक, हाउस ऑफ कॉमन्स, सत्र 2022-23, ब्रिटेन सरकार, https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-03/0012/220012.pdf, 16 जून 2022 को अभिगम्य।
9 ‘उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल: ब्रिटेन सरकार की कानूनी स्थिति', फॉरन, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, 13 जून 2022, https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-protocol-bill-uk-government-legal-position/northern-ireland-protocol-bill-uk-government-legal-position, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
10 ‘आयरलैंड / उत्तरी आयरलैंड पर प्रोटोकॉल: ब्रिटेन के विदेश सचिव द्वारा आज की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति मारोस सेफकोविच द्वारा बयान, प्रेस कॉर्नर, यूरोपीय आयोग, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3142, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
11 ‘आयोग ने अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ उल्लंघन की कार्यवाही शुरू की और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित समाधानों पर अधिक विवरण प्रदान किया’, प्रेस कॉर्नर, यूरोपीय आयोग, 15 जून 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3676, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
12 ‘आयरलैंड/उत्तरी आयरलैंड के प्रोटोकॉल पर संवाददाता सम्मेलन में उपराष्ट्रपति मारोस सेफकोविच की टिप्पणी’, प्रेस कॉर्नर, यूरोपीय आयोग, 15 जून 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_3758, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
13 बेलफास्ट टेलीग्राफ, 13 जून 2022, https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/52-of-90-mlas-sign-letter-to-johnson-rejecting-legislation-to-amend-ni-protocol-41748039.html, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
14 RTE.ie, 14 जून 2022, https://www.rte.ie/news/brexit/2022/0614/1304681-brexit-protocol/, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
15 द गार्जियन, 13 जून 2022, https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/13/cbi-warns-uk-government-over-northern-ireland-protocol, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
16 बोरिस जॉनसन, 'उत्तरी आयरलैंड: भावी राह, प्रधानमंत्री कार्यालय, 10 Downing Street10 डाउनिंग स्ट्रीट, UK, https://www.gov.uk/government/speeches/northern-ireland-the-way-ahead, 17 जून 2022 को अभिगम्य।
17 कैटी हेवर्ड, मिलेना कोमारोवा और बेन रोशर, 'ब्रेक्सिट के बाद और प्रोटोकॉल के तहत उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक दृष्टिकोण, 147 रिसर्च अपडेट 147, मई 2022, क्वीन यूनिवसिर्टी, बेलफास्ट, https://www.ark.ac.uk/ARK/sites/default/files/2022-05/update147_0.pdf, 17 जून 2022 को अभिगम्य।