प्रस्तावना
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रशासन में शीर्ष प्राथमिकता रहने के बाद, मौजूदा ट्रंप प्रशासन के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। इन बदलावों ने प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों को अपनी नीतियों में इस तरह से फेरबदल करने के लिए विवश किया है, जिससे वे अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप ढल सकें और साथ ही अपने दीर्घकालिक हितों की भी रक्षा कर सकें। इस संदर्भ में, यह शोध-पत्र इस बात की पड़ताल करता है कि अमेरिका की बदलती रणनीति के जवाब में जापान किस प्रकार अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को नया स्वरूप दे रहा है, और साथ ही इस क्षेत्र में उभरती हुई भू-राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है।
यह लेख 2016 में इसकी प्रारंभिक स्थापना से लेकर 2026 में वर्तमान अमेरिकी और जापानी प्रशासनों के तहत इसके विकास तक अमेरिका और जापान की हिंद-प्रशांत रणनीति में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करता है। यह 2016 के दौर से—जो अमेरिका की क्षेत्रीय भागीदारी और जापान की 'मुक्त एवं खुला हिंद-प्रशांत रणनीति' (एफओआईपी) की मौजूदगी के लिए जाना जाता था—लेकर मौजूदा हालात तक हुए बदलाव का विश्लेषण करता है; मौजूदा हालात में, अमेरिका का पूरा ज़ोर पश्चिमी गोलार्ध पर केंद्रित है, जो जापान की साझेदारी-आधारित ‘एफओआईपी’ रणनीति के बिल्कुल विपरीत है।
अमेरिका और जापान का हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण: 2016 से आगे
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन (2017) में, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में एशिया-प्रशांत से हिंद-प्रशांत की ओर पहले बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें "एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए [अमेरिका के] दृष्टिकोण को साझा करने का... सम्मान मिला है—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र... एक-दूसरे के साथ मिलकर समृद्ध हो सकें और स्वतंत्रता व शांति के साथ फल-फूल सकें।"[i] हिंद-प्रशांत रणनीति के इस शुरुआती औपचारिकरण ने अमेरिकी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें पिछली अमेरिकी सरकार के प्रतिक्रियात्मक रवैये से हटकर एक सक्रिय, बहुआयामी ढांचे को अपनाया गया; यह ढांचा तीन परस्पर पूरक स्तंभों पर आधारित है: सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन।[ii] ट्रम्प प्रशासन ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण शक्ति प्रतिस्पर्धा वाले एक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया।
2019 की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुसार, अमेरिका "एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है... जहाँ देश अपनी संप्रभुता में सुरक्षित हों और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के अनुरूप आर्थिक विकास कर सकें।" अमेरिका ने हिंद-प्रशांत देशों की स्वायत्तता और चुनाव की स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रयासों का ज़ोरदार मुकाबला करने का संकल्प लिया। इसी दृष्टिकोण के आधार पर, ट्रंप प्रशासन ने एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कार्यान्वित करने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया, और साथ ही संशोधनवादी देशों से उत्पन्न होने वाले पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए साझेदारियों का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलिया और जापान की साझेदारी में विकसित 'ब्लू डॉट नेटवर्क' जैसी पहलों ने 'मिनिलैटरलिज़्म' (लघु-स्तरीय बहुपक्षवाद) की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया; इसके तहत अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरते खतरों—जैसे कि 'डेट-ट्रैप' (कर्ज़ के जाल) का दबाव, सहयोगी देशों की रणनीतिक घेराबंदी, और वित्तीय पारदर्शिता की कमी—को रोकने का काम किया। अमेरिका का यह दृष्टिकोण बाइडेन प्रशासन के तहत भी जारी रहा—"...सहयोगियों और साझेदारों के साथ निरंतर और रचनात्मक सहयोग।"[iii]
जापान की 'मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत' (FOIP) रणनीति का कार्यान्वयन 2016 में शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने केन्या में 'अफ्रीकी विकास पर छठे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में अपना संबोधन देते हुए कहा, "जापान पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह प्रशांत और हिंद महासागरों, तथा एशिया और अफ्रीका के मिलन-स्थल को एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित करे, जो स्वतंत्रता, कानून के शासन और बाज़ार अर्थव्यवस्था को महत्व देता हो; जो किसी भी प्रकार के बल या ज़बरदस्ती से मुक्त हो; और उसे समृद्ध बनाए।"[iv] इससे जापान की ऐतिहासिक रूप से निष्क्रिय भूमिका में एक गहरा बदलाव आया, और वह एक क्षेत्रीय हितधारक के रूप में सक्रिय रूप से मानदंड तय करने वाली भूमिका में आ गया। जापान की 2016 की FOIP रणनीति तीन स्तंभों पर आधारित थी: कानून का शासन और नौवहन की स्वतंत्रता; कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि; और समुद्री शांति तथा स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता।[v] यह रणनीति इस क्षेत्र में उभरती चुनौतियों—विशेष रूप से चीन की बढ़ती हस्तक्षेपवादी नीतियों तथा उत्तर कोरिया के बढ़ते उकसावों और परीक्षणों—के जवाब में भी तैयार की गई थी।[vi] इन घटनाक्रमों के कारण अमेरिका-जापान गठबंधन को और अधिक संस्थागत रूप देना आवश्यक हो गया। इस काल में जापान की रणनीति का विस्तार उसके निकटवर्ती पड़ोसियों से आगे बढ़कर, समान विचारधारा वाले साझेदारों के एक गठबंधन तक हो गया। 2017 में, जापान और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत हुए कि इस क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करना ज़रूरी है।[vii] इस संबंध ने एक ऐसा संतुलन प्रदर्शित किया, जिसमें उन्होंने QUAD, ASEAN और अन्य माध्यमों के ज़रिए अपनी साझेदारियों का विस्तार करते हुए, एक विश्वसनीय द्विपक्षीय निवारण को बनाए रखा। अमेरिका और जापान की इस क्षेत्र में कई साझा चिंताएँ थीं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी नीतिगत दृष्टिकोण में आपसी तालमेल बना।
अमेरिका और जापान का 2026 का हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण
मौजूदा ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की विदेश नीति को संस्थागत क्षेत्रीयता से हटाकर, बोझ-साझाकरण और बोझ-स्थानांतरण पर आधारित एक लेन-देन वाली रणनीति की ओर मोड़ दिया है, जिससे सहयोगी देशों के लिए अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS)[viii] और 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (NDS) [ix] घरेलू और विदेश, दोनों ही नीतियों के संबंध में ‘अमेरिका सबसे पहले’ (America First) के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं। इससे सहयोगियों और साझेदारों के बीच चिंता और बढ़ गई है। जहाँ एक ओर हिंद-प्रशांत अमेरिका के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बना रहा, वहीं दूसरी ओर इसका दृष्टिकोण मुख्य रूप से पश्चिमी गोलार्ध को प्राथमिकता देता है। इसके बावजूद, अमेरिका 'बालिकातन' जैसे सैन्य अभ्यासों, फिलीपींस जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय अभ्यासों, व्यापार समझौतों और जापान जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के प्रयासों के माध्यम से इस क्षेत्र के साथ जुड़ा रहा है। यह इस क्षेत्र में अमेरिका की निरंतर रुचि और उपस्थिति को दर्शाता है, जो अपने सहयोगियों को अपनी मौजूदगी का भरोसा दिलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, जापान ने अपनी घरेलू और विदेश नीति—दोनों में ही बदलाव देखे हैं। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की मौजूदा सरकार का लक्ष्य बहुपक्षीय संवादों के माध्यम से, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने आस-पास के देशों से परे जाकर अन्य देशों के साथ टोक्यो के जुड़ाव का विस्तार करना है; साथ ही, वह वाशिंगटन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना भी जारी रखे हुए है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच 2025 का शिखर सम्मेलन गठबंधन निर्माण को पुनः पुष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जापान के लिए, यह बैठक समुद्री मार्गों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित कमजोरियों के संदर्भ में इसकी संवेदनशीलता के कारण महत्वपूर्ण थी। व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका और जापान "रक्षा क्षमताओं में काफ़ी बढ़ोतरी करने" पर सहमत हुए हैं, जो "हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ी से मज़बूत करके, 'ताकत के ज़रिए शांति' के अमेरिका-जापान गठबंधन के लक्ष्य का समर्थन करता है।"[x] मार्च 2026 में प्रधानमंत्री तकाईची और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए शिखर सम्मेलन के दौरान इस बदलाव पर विशेष ज़ोर दिया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग पर सहमति बनी।
क्षेत्र में जटिल भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में, प्रधानमंत्री ताकाइची ने वियतनाम की अपनी यात्रा (मई 2026) के दौरान, जापान के FOIP दृष्टिकोण के संशोधन पर बात की।[xi] उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जापान स्वतंत्रता, खुलेपन, विविधता, समावेशिता और कानून के शासन पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में पहले से कहीं अधिक "सक्रिय भूमिका" निभाता रहेगा।” संशोधित दृष्टिकोण का उद्देश्य उभरती चुनौतियों का सामना करना है, जिनमें चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण का बिगड़ना शामिल है। जापान का यह नया समायोजन एक दोहरी रणनीति पर केंद्रित है: पहला, अमेरिका-जापान के मुख्य सुरक्षा ढांचे को बनाए रखना; और दूसरा, अन्य रणनीतिक साझेदारों के साथ अपना खुद का एक 'मिनीलैटरल' (लघु-बहुपक्षीय) सुरक्षा जाल तैयार करना। जहाँ एक ओर अमेरिका के साथ संबंध जापान के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वह अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों में विविधता लाने की रणनीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देशों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।
उपसंहार
निष्कर्ष के तौर पर, ट्रंप प्रशासन का मौजूदा 'अमेरिका फर्स्ट' ढांचा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की पारंपरिक क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका में वापसी को बेहद मुश्किल बना देता है। इसके बजाय, वॉशिंगटन का जुड़ाव लेन-देन पर आधारित रहेगा; यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने पर, और मौजूदा आर्थिक समझौतों तथा सैन्य अभ्यासों पर काफी हद तक निर्भर रहेगा। हालाँकि, अब जब अमेरिकी भागीदारी की विश्वसनीयता पर उसके सहयोगी देशों द्वारा ही सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जापान जैसे देश सक्रिय रूप से स्वयं को इसके अनुरूप ढाल रहे हैं। जापान अपनी स्वयं की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को विकसित करने तथा अपनी क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को पुनर्संतुलित करने के लिए कदम उठा रहा है।
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*वैष्णवी गंगाधर, भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली में शोध प्रशिक्षु हैं।
अस्वीकरण : यहां व्यक्त किए गए विचार निजी हैं।
डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।
अंत टिप्पण:
[i] American Presidency Project. 2017. “Remarks at the Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit in Danang, Vietnam.” The American Presidency Project. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-asia-pacific-economic-cooperation-ceo-summit-danang-vietnam.
[ii] U.S. Department of State. 2020. “The U.S. Vision for the Indo-Pacific Region - United States Department of State.” U.S. Department of State. https://2017-2021.state.gov/the-u-s-vision-for-the-indo-pacific-region-2/.
[iii] U.S. Mission to ASEAN. 2022. “FACT SHEET: Indo-Pacific Strategy of the United States.” U.S. Mission to ASEAN. https://asean.usmission.gov/fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states/.
[iv] Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development. 2016. “Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html.
[v] Ministry of Defense, Japan. n.d. “Achieving the “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)” Vision: Japan Ministry of Defense’s Approach.” Achieving the “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)” Vision Japan Ministry of Defense's Approach|Japan Ministry of Defense. Accessed May 13, 2026. https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/india_pacific/india_pacific-en.html
[vi] Japan Institute of International Affairs. 2019. “The Changing International Order in the Indo-Pacific and Japan’s Choice.” Strategic Annual Report 2019. https://www.jiia.or.jp/eng/upload/eng/JIIA-Strategic%20Annual%20Report-2019-06-The%20Changing%20International%20Order%20in%20the%20Indo-Pacific%20and%20Japan_s%20Choice.pdf.
[vii] The White House. 2017. “President Donald J. Trump’s Summit Meeting with Prime Minister Shinzo Abe of Japan.” The White House. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-summit-meeting-prime-minister-shinzo-abe-japan/.
[viii] The White House. 2025. “National Security Strategy.” The White House. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf.
[ix] Department of War. 2026. “2026 National Defense Strategy.” Department of War. https://media.defense.gov/2026/Jan/23/2003864773/-1/-1/0/2026-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY.PDF.
[x] The White House. 2025. “Fact Sheet: President Donald J. Trump Drives Forward Billions in Investments from Japan.” The White House. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/10/28195/.
[xi] Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2026. “The Updated “Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/policy/pageite_000001_01612.html.