भारतीय वैश्विक परिषद

प्रस्तावना

15 अप्रैल, 2026 को, 250 रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर मलेशिया जा रही एक ट्रॉलर, समुद्र में तेज़ लहरों और क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण पलट गई।^[i] यह कोई अकेली घटना नहीं थी,बल्कि घातक समुद्री दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है।^[ii] दशकों से, रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में "व्यवस्थित भेदभाव" और "उत्पीड़न" का सामना करना पड़ा है, जहाँ एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने उन्हें बुनियादी नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है।^[iii]

2017 के बड़े पैमाने पर हुए पलायन के नौ साल बाद भी, रोहिंग्या लोगों की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें समुद्र और ज़मीन के रास्ते पड़ोसी देशों में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश में "हर तरफ फैली निराशा" के कारण, वे मलेशिया जाने के लिए समुद्री रास्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चुन रहे हैं।^[iv] इसके अलावा, जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय सहायता कम होती जा रही है, कई लोग बांग्लादेश भर में बने अस्थायी शिविरों में फँसे रह गए हैं।^[v] पकड़े जाने, वापस धकेल दिए जाने, और पानी की कमी, भूख या डूबने से मौत हो जाने जैसे गंभीर खतरों के बावजूद, बेहद मुश्किल हालात में फँसे लोग फिर भी इन यात्राओं को करने का फ़ैसला करते हैं।^[vi]

बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी बताते हुए, उन्हें म्यांमार के 1982 के नागरिकता कानून के तहत नागरिकता से वंचित कर दिया गया है, और अपमानजनक ढंग से उन्हें ‘बंगाली’ या ‘कलार’ कहकर पुकारा जाता है।^[vii] जातीय सशस्त्र समूहों (EAG) में से एक, अराकान आर्मी (AA)—जिसने पिछले कुछ वर्षों से रखाइन राज्य के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखा हुआ है—इस क्षेत्र के अन्य विविध जातीय समुदायों, जैसे चिन, अराकानी, म्रो, खमी और मारामारग्यी के बीच सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है।^[viii] हालाँकि, यह रोहिंग्या लोगों के ख़िलाफ़ दमन की वैसी ही नीतियाँ अपनाना जारी रखे हुए है, जैसी पहले म्यांमार की सेना द्वारा लागू की गई थीं।^[ix]

1982 का नागरिकता कानून

म्यांमार का 1948 का संघ नागरिकता अधिनियम—जो 1982 के नागरिकता कानून से पहले लागू था—नागरिकता प्राप्त करने के लिए 'जस सैंग्विनिस' (रक्त का अधिकार), 'जस सोली' (भूमि का अधिकार) और देशीयकरण के माध्यमों की अनुमति देता था। इस पिछली रूपरेखा के तहत, व्यक्ति म्यांमार में पाँच वर्ष के निवास, सशस्त्र बलों में तीन वर्ष की सेवा, अथवा—महिलाओं के मामले में—किसी नागरिक से विवाह के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। हालाँकि, 1982 में नागरिकता प्राप्त करने के इन सभी प्रावधानों को हटा दिया गया, ताकि 1982 के बाद जन्मे बच्चों को केवल नागरिक माता-पिता से वंश के आधार पर ही नागरिकता मिल सके।^[x] इसने म्यांमार के उन लोगों के नागरिकता अधिकारों में काफ़ी कटौती कर दी जिन्हें वहाँ का मूल निवासी नहीं माना जाता था—विशेष रूप से चीनी या दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के अधिकारों में, जिनमें भारतीय और मलय भी शामिल थे—और इस तरह ‘मूल निवासियों’ के लिए एक विशेष कानूनी स्थिति निर्मित कर दी।^[xi]

परिणामस्वरूप, रोहिंग्याओं को सैन्य सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, और बौद्ध रखाइन गाँव वालों ने रोहिंग्या सिविल सेवकों की भूमिकाएँ संभाल लीं।^[xii] अराकान के भीतर भी उनकी आवाजाही पर कड़ा प्रतिबंध है; उन्हें टाउनशिप और राज्य की सीमाएँ पार करने के लिए अपने स्थानीय 'शांति और विकास परिषद' के अध्यक्ष से यात्रा परमिट लेना अनिवार्य है।^[xiii] उन्हें प्राथमिक शिक्षा के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिले से वंचित रखा जाता है, और वे स्थानीय शासन में भाग नहीं ले सकते।^[xiv] स्थानीय सरकारी अधिकारी रोहिंग्या लोगों को "अनिवार्य, बिना वेतन वाले श्रम" के लिए भी लगातार मजबूर कर रहे हैं; इसमें सरकारी स्वामित्व वाले, मुनाफ़ा कमाने वाले उद्योगों में काम करना और अराकान में गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए "आदर्श गाँव" बनाना शामिल है।^[xv]

ये स्थितियाँ 'कैंपीकरण' (campisation) की एक प्रक्रिया को दर्शाती हैं, जिसके तहत उन्हें एक विशिष्ट स्थान तक सीमित कर दिया जाता है; उनकी आवाजाही, आजीविका और सामाजिक जीवन को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है, जिससे अलगाव को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन से उनका बहिष्कार और भी गहरा हो जाता है।

रोहिंग्याओं को राज्यविहीन बनाना

रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य में बंगाली बोलने वाला^[xvi] एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। एक के बाद एक आने वाली सरकारों के शासनकाल में, उन्हें जातीय और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है।^[xvii] हज़ारों रोहिंग्या पाँच मुख्य चरणों में भागकर उस जगह पहुँचे जो अब बांग्लादेश है: 1700 के दशक के आखिर और 1800 के दशक की शुरुआत में, 1940 के दशक में, 1978 में, 1991-1992 में^[xviii] (ऑपरेशन प्यी थाया, या “साफ़ और सुंदर राष्ट्र”), और 2016-2017 में हुआ सबसे बड़ा पलायन।^[xix]

मुसलमान सदियों से अराकान साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। आठवीं शताब्दी में, मुस्लिम व्यापारी अराकान क्षेत्र में आए, और उनमें से कुछ तटों के किनारे बस गए।^[xx] बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों में प्रवासन की क्रमिक लहरें आईं।^[xxi] 1799 में, ब्रिटिश अभिलेखों ने लंबे समय से बसे मुस्लिम रोहिंग्याओं और अराकान के बौद्धों के बीच अंतर किया।^[xxii].

1824 और 1886 के बीच हुए तीन आंग्ल-बर्मी युद्धों के बाद जब बर्मा पर अंग्रेजों का कब्ज़ा हो गया, और बर्मा में शुरुआती राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों समूहों ने अलग-अलग पक्षों का समर्थन किया। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया, तो रखाइन बौद्धों ने जापानियों का स्वागत किया, जबकि रोहिंग्या ब्रिटिश-समर्थक बने रहे।^[xxiii]

1948 में, जब बर्मा आज़ाद हुआ, तो अराकान के मुसलमानों के एक समूह ने सीमा से लगे दो ज़िलों—मोंगडॉ और बुथिडॉन्ग—को पाकिस्तान में मिलाने की ज़ोरदार माँग की; वे पूर्वी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन रंगून में मौजूद संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।^[xxiv] रोहिंग्या लोगों के साथ सरकार के अवैध प्रवासियों जैसा बर्ताव करने के कारण असंतोष बढ़ता गया।

इसके कुछ ही समय बाद, जनरल ने विन और उनकी बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (BSPP) ने 1962 में तख्तापलट कर दिया, और सरकार ने रोहिंग्या सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को भंग करना शुरू कर दिया।^[xxv] इन तनावों को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि 1971 में, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान, कई बंगालियों को पड़ोसी अराकान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा; इसके चलते वहाँ की स्थानीय बौद्ध आबादी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अराकान में उनकी संख्या कम पड़ जाएगी।^[xxvi] परिणामस्वरूप, बर्मी सरकार ने इस क्षेत्र से 2,00,000 से अधिक बंगाली मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश वापस भेज दिया, जिनमें मूल रोहिंग्या भी शामिल थे।

1977 में, बर्मी आप्रवासन और सैन्य अधिकारियों ने 'ऑपरेशन नागामिन' (ड्रैगन किंग) चलाया—यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान था जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जनगणना से पहले नागरिकों का पंजीकरण करना और विदेशियों को अलग करना था।^[xxvii] मई 1978 तक, 200,000 से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे, जिसके बारे में बर्मा के अधिकारियों का कहना था कि यह बर्मा में रोहिंग्याओं की गैर-कानूनी स्थिति को दिखाता है। 1990 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद, सेना ने 'ऑपरेशन प्यी थाया' या 'स्वच्छ और सुंदर राष्ट्र' शुरू किया, जिसके चलते 2,50,000 रोहिंग्या लोगों को भागकर बांग्लादेश जाना पड़ा।

हालात 2010 के दशक में अपने चरम पर पहुँच गए, जब सबसे बड़ा पलायन हुआ। 2012 में रखाइन में रखाइन बौद्ध और रोहिंग्या मुस्लिम समुदायों के बीच राज्य-समर्थित झड़पों के साथ, समय-समय पर हिंसा जारी रही।^[xxviii] इसके अलावा, अप्रैल 2014 की राष्ट्रीय जनगणना में रोहिंग्याओं को एक बार फिर बाहर रखा गया।^[xxix] सन् 2015 में, जाति और धर्म कानून पारित किए गए, जिन्होंने अंतरधार्मिक विवाह, धार्मिक परिवर्तन और बच्चों के जन्म को नियंत्रित किया, विशेष रूप से रोहिंग्या को लक्षित करते हुए। उसी वर्ष, रोहिंग्या को फिर से वोट देने या पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जिससे एनएलडी के लिए भारी जीत हुई।^[xxx]

इसके साथ ही, आंग सान सू ची 'स्टेट काउंसलर' बन गईं और सितंबर 2016 में, उन्होंने रखाइन राज्य पर एक नौ-सदस्यीय 'अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग' की स्थापना की, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने किया।^[xxxi] समिति का उद्देश्य म्यांमार सरकार को रखाइन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सुझाव देना था।^[xxxii] रिपोर्ट में आगे के लिए तीन कदम सुझाए गए: पहला, सैन्य अभियानों को समाप्त करना; दूसरा, मानवीय सहायता के लिए बिना किसी रोक-टोक के पहुँच की अनुमति देना; और तीसरा, शरणार्थियों की अपने मूल क्षेत्रों में सुरक्षित, स्वैच्छिक, गरिमापूर्ण और टिकाऊ वापसी सुनिश्चित करना।^[xxxiii]

हालाँकि, आयोग के काम शुरू करने के कुछ ही समय बाद, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) नामक एक सशस्त्र रोहिंग्या समूह ने अक्टूबर और नवंबर 2016 में म्यांमार के सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया; इसके जवाब में म्यांमार की सेना ने बेहद क्रूर कार्रवाई की, जिसमें "बहुत हद तक" "मानवता के विरुद्ध अपराध" शामिल थे।^[xxxiv] 

एक लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद, नोबेल पुरस्कार विजेता सुउ क्यी ने अपना अंतरराष्ट्रीय समर्थन खो दिया, क्योंकि उनकी एनएलडी सरकार ने रोहिंग्याओं के खिलाफ सैन्य अभियान का बचाव किया। सरकार का मुख्य तर्क यह रहा है कि रोहिंग्या लोग 1823 में ब्रिटिश शासन शुरू होने से पहले बर्मा में नहीं बसे थे, और इसलिए, 1982 के नागरिकता कानून के तहत उन्हें "मूल निवासी" नहीं माना जाता है, जिससे वे दुनिया की सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी बन गए हैं।

वर्तमान स्थिति

2017 से पहले, म्यांमार में अनुमानित दस लाख रोहिंग्या लोग रखाइन राज्य में रहते थे। हालाँकि, अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा की गई क्रूर कार्रवाई के बाद से, 7,00,000 से अधिक रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन राज्य से भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार चले गए हैं।^[xxxv] 2024 तक, 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में 33 शरणार्थी शिविरों में रहने वाले के तौर पर रजिस्टर्ड थे; 2 लाख से ज़्यादा मलेशिया में,^[xxxvi] करीब 40,000 भारत में,^[xxxvii] , और कई हज़ार इंडोनेशिया और थाईलैंड (करीब 1 लाख) में थे।^[xxxviii] शरणार्थियों से संबंधित एक प्रमुख समस्या यह है कि म्यांमार के आसपास के अधिकांश देश शरणार्थी संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।^[xxxix]

एक 'प्रथम आश्रय' वाले देश के रूप में, बांग्लादेश लंबे समय से रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने का भार उठाए हुए है। अपनी बड़ी जनसंख्या और सीमित संसाधनों के दबाव को देखते हुए, इन दायित्वों को निभाना एक चुनौती बना हुआ है।^[xl] बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आने से मेज़बान क्षेत्रों में पहले से ही सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों के बीच तनाव पैदा होता है।^[xli]

बांग्लादेश में निराशा का सामना करते हुए, रोहिंग्या लोगों ने शरण के लिए मलेशिया का रुख किया। एक मुस्लिम-बहुल देश होने के नाते, मलेशिया उन शरणार्थियों को पनाह देने के मामले में अधिक सहिष्णु रहा है जो इस्लाम को मानते हैं; हालाँकि, मलेशियाई सरकार द्वारा उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसके कारण वे काम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। हालाँकि, यह सहनशीलता अस्थायी है^[xlii] और इसमें औपचारिक एकीकरण शामिल नहीं है।^[xliii] उन्होंने भी, समुद्र के रास्ते नावों से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेज दिया है।^[xliv]

थाईलैंड, जो एक और पड़ोसी देश है, उसे भी इस संकट का काफ़ी बुरा असर झेलना पड़ा है। अमेरिका द्वारा फ़ंड में कटौती किए जाने के कारण, थाईलैंड में 1,00,000 से ज़्यादा रोहिंग्या लोगों को अब भोजन और मेडिकल सहायता नहीं मिल पा रही है। रोहिंग्या लोग इसी सहायता पर निर्भर हैं, क्योंकि क़ानूनी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों के बाहर काम करने या कहीं आने-जाने की इजाज़त नहीं है।^[xlv]

निष्कर्ष

2017 के पलायन के बाद से, रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही भीड़ से भरी नावों का पलटना एक आम बात हो गई है। रोहिंग्याओं को संस्थागत रूप से बाहर कर दिया गया है, जिससे "मूल निवासी" होने की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से फिर से परिभाषित करके उन्हें कानूनी तौर पर राज्यविहीन बना दिया गया है। इसके अलावा, नियमित रूप से होने वाले सैन्य अभियानों के कारण उन्हें बार-बार विस्थापित होकर पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी है। अपने स्वयं के संसाधनों पर भारी दबाव का सामना करते हुए, ये मेज़बान देश अक्सर रोहिंग्याओं को एक सामाजिक-आर्थिक बोझ के रूप में देखते हैं। परिणामस्वरूप, वे अक्सर शरण देने के कड़े नियम अपना लेते हैं और उन्हें म्यांमार वापस भेज देते हैं—भले ही म्यांमार में उनके उत्पीड़न की निश्चितता कितनी भी पक्की क्यों न हो; यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत 'रिफूलमेंट' (Refoulement) के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।^[xlvi] ज़बरन वापसी, सीमित स्थानीय एकीकरण और लंबे समय तक बनी रहने वाली कमज़ोरी—ये सभी चीज़ें उनके जीवन को लगातार परेशान कर रही हैं। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए केवल मानवीय सहायता ही काफ़ी नहीं है; इसके साथ-साथ राजनीतिक मान्यता और समावेश भी ज़रूरी है।

*****

*सौम्यदीपा मौलिक, भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली में शोध प्रशिक्षु हैं।
अस्वीकरण : यहां व्यक्त किए गए विचार निजी हैं।

डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।

अंत टिप्पण:

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^[iv] Antje Missbach and Gerhard Hoffstaedter. “Deadly Sea Passages: Navigating Risks and Uncertainties Aboard Rohingya Refugee Boats”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 52:5, 2026, p. 1162. https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2578388 (Accessed April 29, 2026).

^[v] Saanya Sidhra. “The Rohingya Crisis amid Shifting Dynamics in Rakhine”, Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis. (Accessed April 29, 2026). https://idsa.in/publisher/issuebrief/the-rohingya-crisis-amid-shifting-dynamics-in-rakhine

^[vi] Antje Missbach and Gerhard Hoffstaedter. “Deadly Sea Passages: Navigating Risks and Uncertainties Aboard Rohingya Refugee Boats”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 52:5, 2026, p. 1163. https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2578388 (Accessed April 29, 2026).

^[vii] ‘Kalars’ is used as a local racist term to refer to dark-skinned people of Indian origin or Muslims. Zezen Zaenal Mutaqin. “The Rohingya Refugee Crisis and Human Rights: What Should ASEAN Do?”, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law 19, 1 (2018), p.7 https://doi.org/10.1163/15718158-01901001 (Accessed May 1, 2026)

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^[xv] Human Rights Watch, “Burma: Discrimination and Abuse against Rohingya,” Human Rights Watch Report, 2000, https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.htm (Accessed May 1, 2026)

^[xvi] Saanya Sidhra. “The Rohingya Crisis amid Shifting Dynamics in Rakhine”, Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis. https://idsa.in/publisher/issuebrief/the-rohingya-crisis-amiDrd-shifting-dynamics-in-rakhine (Accessed April 29, 2026).

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^[xx] Human Rights Watch, “Burma: Discrimination and Abuse against Rohingya,” Human Rights Watch Report, 2000, https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm (Accessed April 30, 2026).

^[xxi] Human Rights Watch, “Burma: Discrimination and Abuse against Rohingya,” Human Rights Watch Report, 2000, https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm (Accessed April 30, 2026).

^[xxii] Dr Francis Buchanan made the distinction between Rohingya (Rooinga or natives of Arakan^[xxii]) as Mohammedans who had long settled in Arakan, and the Buddhist Rakhing, essentially referring to an indigenous Muslim minority in Arakan as distinct from the majority Rakhine Buddhist population. Francis Buchanan. “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire.” SOAS Bulletin of Burma Research, 1(1), (Spring 2003), p. 55.

^[xxiii] United States Holocaust Memorial Museum, “Burma’s Path to Genocide: Timeline,” Burma’s Path to Genocide Exhibition, https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide/timeline (Accessed April 30, 2026).

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^[xxv] Human Rights Watch, “Burma: Discrimination and Abuse against Rohingya,” Human Rights Watch Report, 2000, https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm (Accessed April 30, 2026).

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^[xxxv] Antje Missbach and Gerhard Hoffstaedter. “Deadly Sea Passages: Navigating Risks and Uncertainties Aboard Rohingya Refugee Boats”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 52:5, 2026, p. 1162. https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2578388 (Accessed April 29, 2026).

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^[xlvi]Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “The Principle of Non-Refoulement Under International Human Rights Law”, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf (Accessed May 19, 2026).