सार: साने ताकाइची के जापान की 104वीं और पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ, उनके उदय ने लगभग 80 वर्षों के पुरुष-प्रधान नेतृत्व का अंत कर दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि जापान के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और संभवतः एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालाँकि, नई प्रधानमंत्री को एक विभाजित संसद और जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) के साथ एक नाज़ुक नए गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। समय की माँग घरेलू राजनीतिक अस्थिरता और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच एक जटिल संतुलन बनाना है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल इस बात की परीक्षा लेगा कि क्या यह मील का पत्थर एक वास्तविक कदम है या उथल-पुथल की ओर एक निरंतरता है।
प्रस्तावना: ऐतिहासिक बाधाओं को तोड़ना
4 अक्टूबर 2025 को, साने ताकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।[i] 21 अक्टूबर 2025 को, एक असाधारण डाइट सत्र के दौरान, साने ताकाइची को जापान का 104वां प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना गया,[ii] और इस प्रकार 1947 में जापान के संविधान की स्थापना और उसके प्रभावी होने के बाद से देश में सर्वोच्च पद के लिए चुनी गई वह पहली महिला थीं।[iii]
यह उल्लेखनीय घटनाक्रम जापान के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतीकात्मक प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है, एक ऐसी व्यवस्था में जहां युद्ध-पूर्व और युद्ध-पश्चात के इतिहास में यह पद केवल पुरुषों के पास ही रहा।
जापान में महिलाओं को पहली बार दिसंबर 1945 में मतदान करने और राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था।[iv] 1945 के 80 साल बाद हासिल की गई यह उल्लेखनीय उपलब्धि जापान के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक विजय है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि जापान में राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार कम रहा है, जबकि उन्हें 1945 में ही मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया था। निचले सदन के लिए 2024 के आम चुनावों में, 465 में से रिकॉर्ड संख्या में 73 महिलाओं ने सीटें जीतीं, जिसके परिणामस्वरूप डाइट चैंबर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब तक का सबसे अधिक 15.7 प्रतिशत रहा।[v]
राजनीतिक पुनर्संयोजन और गठबंधनों की गतिशीलता
इस समय, जापान की राष्ट्रीय राजनीति एक विभाजित संसद के साथ अधर में लटकी हुई है, जिसे "ट्विस्टेड डाइट" या नेजिरे कोक्काई के रूप में जाना जाता है और साने ताकाइची 2020 से पिछले पांच वर्षों में चौथी प्रधानमंत्री हैं, अगर वह अपने तीन पूर्ववर्तियों से आगे निकल गईं तो उनके सामने एक अभूतपूर्व चुनौती है। शिगेरू इशिबा के संक्षिप्त कार्यकाल से सबक लेते हुए, जापान के नए प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने शीघ्र चुनाव के लिए निचले सदन या प्रतिनिधि सभा को शीघ्र भंग करने की संभावना को खारिज कर दिया है।[vi] नये प्रधानमंत्री ने मजबूत अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विपक्ष के साथ काम करने की अपनी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है।[vii]
प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपने चयन से पहले, साने ताकाइची को एलडीपी के कोमेइतो पार्टी के साथ दीर्घकालिक गठबंधन के विघटन का सामना करना पड़ा, जो 1999 से 26 वर्षों तक चला था।[viii] हालांकि, ताकाइची ने जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) या निप्पॉन इशिन के साथ एक नई सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदारी बनाने में कामयाबी हासिल की, जिससे डाइट के समक्ष उनका नामांकन मजबूत हो सके।[ix] कोमिटो, जिसे अक्सर शांतिवादी या "शांति पार्टी" कहा जाता है, के जाने को एलडीपी के लिए एक विशिष्ट रूप से मजबूत रूढ़िवादी रुख अपनाने के क्षण के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, जिसमें एक कट्टर रूढ़िवादी प्रधानमंत्री ने जेआईपी के साथ एक नए गठबंधन सहयोगी के रूप में गठबंधन किया है, जो शांतिवादी संविधान को और अधिक सक्रिय सुरक्षा नीति की ओर संशोधित करने के विचार को साझा करता है।[x]
मंत्रिमंडल संरचना और नीतिगत प्राथमिकताएँ
प्रमुख कैबिनेट पदों के लिए अपने पहले फैसले में, साने ताकाइची ने एक साहसिक कदम उठाते हुए अपने कुछ पूर्व प्रतिद्वंद्वियों, जो एलडीपी की दौड़ में शामिल थे, को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया है, जिनमें रक्षा मंत्री के रूप में उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कोइज़ुमी शिंजिरो, विदेश मंत्री के रूप में एलडीपी के एक अन्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तोशिमित्सु मोटेगी और आर्थिक सुरक्षा मंत्री के रूप में किमी ओनोदा शामिल हैं।[xi] किमी ओनोडा जापान में आर्थिक सुरक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी हैं। ओनोडा "विदेशी नागरिकों के साथ सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के समाज की प्रभारी मंत्री" के रूप में भी कार्य करेंगी, और मूल रूप से विदेशी निवासियों और पर्यटकों से संबंधित नीतियों की देखरेख करेंगी, जो पिछले आम चुनाव के बाद से एक प्रमुख मुद्दा रहा है।[xii]
सत्सुकी कटयामा को जापान के वित्त मंत्रालय की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कैबिनेट पदों पर केवल दो महिलाएं रह गईं, जिन्हें साने ताकाइची द्वारा नियुक्त किया गया, जो कि उनके पूर्ववर्ती शिगेरु इशिबा के समान ही संख्या है। जापान में महिला कैबिनेट मंत्रियों की संख्या का रिकॉर्ड पांच है, जो पिछली बार फुमियो किशिदा के कार्यकाल के दौरान ही हासिल किया गया था।[xiii] हालांकि शीर्ष नेता वास्तव में एक महिला हैं और मंत्रिमंडल में वित्त और आर्थिक सुरक्षा मंत्रालयों के लिए दो पहली बार महिला नेता शामिल हैं, फिर भी साने ताकाइची के नए प्रशासन में पुरुषों का वर्चस्व है, बावजूद इसके कि उन्होंने मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व "नॉर्डिक देशों से विशेष रूप से कम नहीं" करने का संकल्प लिया है।[xiv]
जैसा कि साने ताकाइची ने अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी है, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी कूटनीति। किमी ओनोदा के आर्थिक सुरक्षा मंत्री बनने के बाद, उनसे यह अपेक्षाएं बढ़ गई हैं कि वे ट्रम्प युग के संरक्षणवाद और चीन की आर्थिक ताकत के मद्देनजर जापान की आर्थिक सुरक्षा रणनीति को और धारदार बनाएंगी। किमी ओनोदा, जो विदेशी नागरिकों के अवैध निवास और रोजगार के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं, ने यह भी संकेत दिया है कि वह जापान में विदेशियों के अपराधों और अन्य दुर्व्यवहारों को कम करने के लिए सख्त रुख अपनाएंगी।[xv]
जापान की आव्रजन सेवा एजेंसी ने बताया है कि 1 जुलाई 2025 तक अवैध रूप से समय से अधिक समय तक रहने वालों की संख्या लगभग 71,229 थी, जिनमें से सबसे अधिक अवैध रूप से रहने वाले पांच विदेशी नागरिक वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन और फिलीपींस के हैं।[xvi] एलडीपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने पहले जापान में विदेशियों और पर्यटकों द्वारा किए गए अपराधों की समस्याओं को हल करने का संकल्प लिया था।[xvii] हालाँकि, जापान में सामान्य रूप से अवैध निवासियों द्वारा दुर्व्यवहार के कोई विशेष मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन 2024 में विदेशी मूल के निवासियों ने कथित नस्लीय प्रोफाइलिंग के लिए सरकार पर मुकदमा दायर किया था।[xviii] जापान में यूरोप और अमेरिका में देखी गई प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसमें बढ़ती आर्थिक असुरक्षा के कारण अप्रवासी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, और एलडीपी सहित लोकलुभावन नेता आप्रवासन पर कठोर रुख अपनाकर इस लहर पर सवार होकर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं।[xix]
विदेशी कूटनीति के संबंध में, तोशिमित्सु मोटेगी की विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रारंभिक प्रशासन के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मान्यता प्राप्त है, अतिरिक्त व्यापार चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए न्यूनतम व्यवधान के साथ 550 बिलियन डॉलर के ट्रम्प टैरिफ सौदे का प्रबंधन करने की प्रतिबद्धता को इंगित करती है।[xx]
जब राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की बात आती है, तो ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका के सामने रक्षा मंत्री के रूप में कोइज़ुमी शिंजिरो, टोक्यो से अपनी रक्षा के लिए अधिक भार साझा करने की मांग करते हुए, जापान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मौजूदा नीतियों में सुधार करने की संभावना रखते हैं। साने ताकाइची ने पहले ही 2026 के अंत तक देश के तीन प्रमुख सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षा करने का उल्लेख किया था, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और दिसंबर 2022 में लागू किए गए रक्षा निर्माण कार्यक्रम, जो दर्शाता है कि रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजिरो जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक बढ़ाने में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे।[xxi]
घरेलू चुनौतियों और क्षेत्रीय कूटनीति से निपटना
तीन प्रमुख कैबिनेट अधिकारियों द्वारा आगे लिए जाने वाले निर्णय और विकास, जटिल भू-राजनीति, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, क्षेत्रीय सुरक्षा में जापान की सक्रिय भूमिका के लिए महत्वपूर्ण हैं। जापान को बढ़ती अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, चीन के बढ़ते सैन्य आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय गतिशीलता के भीतर दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय अखंडता का अतिक्रमण करने वाली आक्रामक कार्रवाइयों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना होगा। अनौपचारिक उत्तर कोरिया-रूस-चीन गठबंधन, जो हाल ही में बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन द्वारा मनाए गए समारोह के दौरान प्रदर्शित हुआ, ने भी क्षेत्रीय चर्चा को परमाणु निरस्त्रीकरण से दूर कर दिया है, जिससे जापान जैसे देश काफी असंतुष्ट हैं।[xxii]
अप्रैल 2025 में, ताइपे सेमिनार में बोलते हुए, डाइट के तत्कालीन वरिष्ठ सदस्य साने ताकाइची ने विकसित हो रहे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में संरचनात्मक बदलाव का उल्लेख किया और जापान, ताइवान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत को जोड़ने वाले एक लचीले अर्ध-गठबंधन ढांचे का प्रस्ताव रखा।[xxiii] प्रस्तावित ढाँचे में अमेरिका के न होने के कारण, इस बात के संकेत हैं कि जापान शायद वाशिंगटन सुरक्षा छत्रछाया के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। ताकाइची का प्रस्ताव और भी गति पकड़ सकता है क्योंकि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों से अपने देश को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। ताइवान के प्रति उनके पहले के प्रयासों के कारण ही ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने उन्हें ताइवान का एक कट्टर मित्र बताया था।[xxiv]
दक्षिण कोरिया के मामले में, जिसके साथ जापान के जटिल संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, यह देखना बाकी है कि रिश्ते कैसे आगे बढ़ते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री चुने जाने के तुरंत बाद, साने ताकाइची ने दक्षिण कोरिया को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बताकर और दक्षिण कोरियाई लोकप्रिय संस्कृति की प्रशंसा करके शांति की पहल की।[xxv] फिर भी, जापान के इतिहास और राष्ट्रीय पहचान के बारे में ताकाइची के कट्टर रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जो विवादास्पद यासुकुनी तीर्थस्थल - जो जापान की अनसुलझी युद्धकालीन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है - की उनकी पिछली यात्राओं से स्पष्ट है, ने ऐतिहासिक रूप से दक्षिण कोरिया में विरोध को भड़काया है।[xxvi] वह दक्षिण कोरिया द्वारा प्रशासित विवादित ताकेशिमा/डोक्डो द्वीपों पर जापान की संप्रभुता पर जोर देने के लिए भी जानी जाती हैं, यहां तक कि उन्होंने मात्सुए शहर में जापान के शिमाने प्रान्त द्वारा आयोजित "ताकेशिमा दिवस" समारोह में कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति की भी वकालत की है।[xxvii]
निष्कर्ष
नवनिर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री, साने ताकाइची ने जापान में पुरुष-प्रधान राजनीतिक नेतृत्व की दीवार को निश्चित रूप से तोड़ दिया है। हालाँकि, अल्पमत सरकार के साथ, ताकाइची को एक विभाजित संसद विरासत में मिली है, जहाँ प्रधानमंत्रियों का आना-जाना लगा रहता है।
कूटनीति की दिशा में उनका पहला कदम 25 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच मलेशिया में होने वाले जापान-आसियान शिखर सम्मेलन में दिखेगा।[xxviii] इसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 27 से 29 अक्टूबर 2025 के बीच टोक्यो यात्रा होगी।[xxix] इसके बाद 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत के ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा की जाएगी।[xxx]
पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद साने ताकाइची की कूटनीतिक घटनाओं की श्रृंखला, घरेलू चुनौतियों के बीच, निर्णायक नेतृत्व और रणनीतिक स्पष्टता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है।
एलडीपी और जेआईपी के बीच गठबंधन समझौते के बिंदुओं पर असहमति की संभावना के बारे में सावधानी व्यक्त की जा रही है, जिससे आगे राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है।[xxxi] इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी है कि उनके मंत्रिमंडल में कम से कम तीन ऐसे सांसद हैं जो एलडीपी के राष्ट्रपति पद की दौड़ में पूर्व प्रतिद्वंद्वी थे, जिससे उनके भविष्य के बारे में संदेह बढ़ता प्रतीत होता है।[xxxii]
स्वर्गीय शिंजो आबे के 2020 में पद छोड़ने के बाद से जापान को काफी समय तक राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। हालाँकि जापान की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में साने ताकाइची का उदय एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन चल रही राजनीतिक उथल-पुथल यह सवाल उठाती है कि क्या यह एक सकारात्मक प्रगति है या यह स्पष्ट हो जाएगा कि जापान ठहराव की स्थिति में है।
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*डॉ. तुनचिनमंग लैंगेल, शोधकर्ता, भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली।
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।
डिस्क्लेमर: इस अनुवादित लेख में यदि किसी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो पाठक अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को ही मान्य माने ।
अंत टिप्पण
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